Feature समाचार,
जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन : महान्यायाधिवक्ता I
SHARE WITH FRIENDS do some खलबली
मन पराउनुस --> [[
]]
Published on Friday, 25 May 2012
काठमाडौं, जेठ १३ - महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको अन्तरिम आदेश अनुसार जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। अहिलेको परिस्थितिमा संकटकाल लगाउन सक्ने कुनै सम्भावना नभएको समेत उनले बताए। 'अहिले जनताले संकटकाल पचाउन सक्दैनन्,' उनले भने। सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाईमै अन्तरिम आदेश दिएको विषयमा भने प्रधानले आपत्ति जनाएका छन्।
सर्वोच्चले मन्त्री परिषद्को म्याद थप गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि अब संविधान जारी गरी रुपान्तरित संसदले प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताएका हुन्।
'सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब संविधान जारी गरेर रुपान्तरित संसदले संविधानका बाकिँ विषय टुंगो लगाउनुपर्छ,' प्रधानले शुक्रबार भने।
'सर्वोच्चले एकपटक सरकारलाई प्रतिवाद गर्ने मौका पनि नदिई अन्तरिम आदेश जारी गर्यो,' प्रधानले भने, 'विधिको शासनमा आफ्ना कुरा राख्न पाउने मौका दिनुपर्थ्यो।' २०६८ मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा जेठ १४ पछि स्वतः विघटन हुने फैसला सुनाएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ स्वयं अदालतमा फैसला पुनरावलोकनका लागि गएका थिए। पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च प्रशासन र इजलास दुबैले दर्ता नगरेपछि उनीहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई बेवास्ता गरी गत मंगलबार म्याद थपका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाएका थिए।
त्यसको भोलिपल्टै सरकारको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया गैरसंवैधानिक भन्दै तीन छुट्टछुट्टै रिट दायर गरी कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए। रिट दायरकै भोलिपल्ट प्रधानन्यायाधीशले त्यसको सुनुवाई बिहीबार आफ्नै इजलासबाट पहिलो सुनुवाईमै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संविधान संशोधनको सबै प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो।
सामान्यतयाः अन्तरिम आदेश जारी गर्नु अघि रिट निवेदन पक्ष र सरकारी पक्षको छलफलपछि मात्रै दिइन्छ। तर, विषयको गम्भीरतालाई हेरी न्यायाधीशलहरुले पहिलो सुनुवाईमै सरकारको कामकारबाही रोक्न सक्छ। बिहीबार प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले त्यसैगरी पहिलो सुनुवाईमै अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्।
भर्खर राखिएका अरु समाचार, फोटो र भिडियोहरु पनि हेर्नुहोस
