बाबुरामको बाटो

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई निर्वाचन घोषणाको औपचारिक जानकारी दिएर बालुवाटार फर्किएका भट्टराई त्यति निराश थिएनन् । त्यसबेला उनले निराशाबीच आशा खोज्नुपर्ने बताए । यसो भनिरहँदा उनमा सरकार संचालनसम्बन्धी आत्मबलमा कमी देखिएको थिएन । किनकि उनीसंग मधेसी मोर्चाको समर्थन दुरुस्त थियो । त्यसको अर्को कारण पनि थियो, संविधानसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा मुलुकको ध्यान उनी र राष्ट्रपतिमा केन्दि्रत थियो । उनले राष्ट्रपति संरक्षक भएकाले त्यही भूमिकामा रहने विश्वास व्यक्त गरे । जेठ १६ गते बिहानै राष्ट्रपतिलाई भेटेर भट्टराईले अभिभावकीय भूमिकामा रहेमा आफूलाई काम गर्न सहज हुने बताएका थिए । 'राष्ट्रपतिको संरक्षकको र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी भूमिका रहनुपर्छ', केही दिनअघि प्रधानमन्त्री भट्टराईले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, 'दुवै आआफ्नो भूमिकामा रहनुपर्छ ।'

संविधानसभा विघटन भएको दुई दिनपछि राष्ट्रपतिले सरकारलाई कामचलाउ भएको स्मरण गराए, यद्यपि उनले कामचलाउ नै भए पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने छनक पत्रकार सम्मेलनमा दिइसकेका छन् । संविधानसभा विघटन हुने अवस्थामा भट्टराईले सबभन्दा उत्तम विकल्प निर्वाचनबाहेक केही देखेनन् । जेठ १५ गते सविधानसभाको आयु सकिनुभन्दा अघि उनले मन्त्रिपरिषदको बैठक गरी मंसिर सात गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गराए । 'संविधानसभा नै नहुनुभन्दा अर्को निर्वाचनै ठीक' भन्ने लागेर उनले तत्कालीन सत्तारुढ एमालेका मन्त्रीको विरोधबीच निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे । त्यसबेला उनले निर्वाचन घोषणा गर्नेबारे माओवादी स्थायी समिति र सत्तारुढ दलको मात्र समर्थन लिए । संविधान बन्नु अपि्रय र दुःखद भएको बताए पनि आफूसँग अन्य विकल्पमध्ये निर्वाचन घोषणा गरेको उनको भनाइ थियो । 'जेठ १५ गतेको दिन दुःखद दिन हो । तर असफलताबाट पाठ सिकेर अघि बढांै,' उनले भने, 'आम जनसमुदाय निराश नबनी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ननिम्ति

हातेमालो गरी अघि बढौं । हामी सफल हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु ।'

संविधान बन्न नसकेकोप्रति दुःखी भए पनि भट्टराईलाई निर्वाचन घोषणा गरेकोमा कुनै पश्चाताप छैन । 'संविधान विघटन भएको अवस्थामा निर्वाचनमा जानुको विकल्प थिएन', उनको भनाइ थियो, 'संविधानसभा विघटन हुने अवस्थामा निर्वाचन घोषणा गर्नुको विकल्प थिएन, त्यो सरकारले गर्‍यो ।' सरकारले घोषणा गरेअनुसार तोकेकै समयमा निर्वाचन हुनेमा धेरैलाई आशंका छ । किनकि दलहरूबीच राजनीतिक सहमति हुन धेरै समय लाग्नेछ । त्यसबेलासम्म कामचलाउकै अवस्थामा भए पनि भट्टराईले 'शक्तिको अभ्यास' प्रशस्त गर्नेछन् । 'उनले सहमतिभन्दा शक्तिको प्रयोगको अभ्यासमा गए भने उनका लागिमात्र होइन, मुलुकका लागिसमेत दुर्भाग्य हुनेछ', एक विश्लेषक भन्छन् ।

अर्को कुरा संविधानसभा विघटनपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्ति सन्तुलनको अवस्था छ । अन्तरिम संविधानअनुसार पनि बढी कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उनले कति कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छन्, त्यो स्पष्ट नभए पनि भट्टराईले सजिलै सरकार नछाड्ने भने पक्का छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्ति सन्तुलन सही ढंगले भयो भने भट्टराई सन्तुलित रूपमा अघि बढ्ने छन्, तर जब राष्ट्रपतिसँग सन्तुलन बिगि्रनेछ वा राष्ट्रपतिले सरकारबारे अर्को कदम चाल्नेछन् । त्यसबेला भट्टराई त्यतिकै चुप लागेर बस्ने छैनन् । के गर्नेछन् त भट्टराईले ? यतिबेला भट्टराईलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समर्थन छ । जेठ १६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी दाहालले भट्टराईले राजीनामा नदिने बताए । 'बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिने भन्ने विलकुल प्रश्न उठ्दैन । बरु पहिले भनेजस्तै राजनीतिक दलका बीचमा सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरातिर जानुपर्छ', दाहालको भनाइ थियो । उनको यो भनाइलाई भट्टराई सरकारलाई बल पुग्यो । त्यसपछि भट्टराईमा आत्मबल झन् बढेको छ ।

माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला २०६१ भदौमा ज्यान जोखिममा राखेर भट्टराईले अध्यक्ष दाहालविरुद्ध फरक मत राखेका थिए । जसका कारण उनी कारबाहीमा समेत परे, तर उनी आफ्नो अडानबाट झुकेनन् । यसले के देखाएको छ भने भट्टराईको स्वभाव धेरैले अनुमान गरेभन्दा कडा छ । यतिबेला जनप्रतिनिधिमूलक संसद नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री

बनेका भट्टराईमा त्यो स्वभाव अहिले पनि छ । २०६७ मंसिरको पालुङटार बैठकपछि दाहालविरुद्ध जुध्दासमेत उनी कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । 'मेरो झुक्ने बानी छैन', उनले पटक-पटक भन्दै आएका छन् ।

पार्टीहरूले उनको सरकारविरुद्ध सडकमा जाने निर्णय गरेका छन् । उता भट्टराईले राजनीतिक सहमति भन्दै राष्ट्रपति, कांग्रेस र एमाले नेताहरुसंग भेटघाट तीव्र पारेका छन् । राजनीतिक सहमति बन्यो भने उनी भट्टराईको सरकारबाट सहज बहिर्गमन हुनेछ, तर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति पनि नहुने र आन्दोलन बढ्दै गएको अवस्थामा उनको कार्यशैली 'निरंकुश' हुनसक्ने जोखिम उनी निकटस्थहरू नै देख्छन् । किनकि राजनीतिक सहमतिबिना भट्टराईले सरकार नछाड्ने स्पष्ट संकेतसमेत दिइसकेका छन् । सरकार विरुद्ध

संघर्ष कस्तो हुन्छ, त्यसले नै भट्टराईको कार्यशैलीलाई निर्धारण गर्ने धेरैको अनुमान छ ।

एसएलसीमा बोर्ड फस्ट र संविधानसभाको गोरखाको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट खसेको मतमा देशकै सबैभन्दा बढी ८२ प्रतिशत मत ल्याएका भट्टराई खरो स्वभावका छन् । उनले

त्यो खरो स्वभावलाई सहमति जुटाउन कति नरम बनाउँछन्, त्यसले धेरै कुराको निर्धारण गर्नेछ । खरो स्वभावलाई अझ खरो बनाउँदै सरकार संचालन गरे भने भट्टराईले 'अलोकपि्रयता' को सिँढी चढ्नेछन् भने सहमतिका लागि देखाएको सक्रियता साँच्चिकै व्यहारमा उतार्न सकेमा त्यो मुलुकका लागि हितकर हुनेछ ।