विचार विश्लेषण,
सत्ताकब्जाको रणनीति र संवैधानिक संकट
SHARE WITH FRIENDS do some खलबली
मन पराउनुस --> [[
]]
Published on Saturday, 2 June 2012
- अर्जुननरिसंह के.सी.सदस्य केन्द्रीय कार्यसमिति
नेपाली कांग्रेस
जेठ १४ को मध्यरातमा संविधानसभाको मृत्यु हुँदैगर्दा नयाँ संविधानसभाको जन्म गराउने भन्दै माओवादी र उसका मतियारहरु अवैधानिक र सर्वसत्तावादी नियतका साथ त्यसको गर्भाधान गराउनमा लागे । यसबारे संविधानसभामा उपस्थित अन्य ठूला दलहरु सभासदहरु र आङ्गनै दलभित्रसमेत सरसल्लाह नगरेको गम्भीर आपत्ती आ-आफ्नै ठाउँमा छन् । तर मुलुकको सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका संविधानसभाका सदस्यहरु संविधानसभाले मृत्युवरण गरेको अन्तिम सूचनासम्म पाउन वञ्चित रहे । माओवादी सरकारको यो निर्लज्ज ब्यवहारले सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरुमा अपमानवोधमात्र होइन सारा देश र नागरिकहरुमा असाधारण आक्रोश छाएको छ ।
लोकतन्त्रवादीका लागि निर्वाचन आफैँमा नराम्रो र अग्राह्य कुरा हुनै सक्दैन राजनीतिक दलहरु आफ्ना कार्यक्रम र वाचाहरु लिएर जनतामा जाने यो कार्य एउटा महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक पर्व हो । तर कुनै संवैधानिक आधार विधि प्रक्रिया र लक्ष निर्दिष्ट नगरी सम्पूर्ण सत्ताकब्जाको एकसूत्रीय लक्षमा सहमतिको राजनीतिलाई पूरै पन्छाएर देशलाई संघर्ष र भिडन्तमा धकेल्ने काम हुँदैछ । मितब्ययिताको नारा दिने प्रधानमन्त्रीले मनोगत र सर्वसत्तावादी चरित्रका साथ घोषणा गरेको संविधानसभाको असंवैधानिक चुनाब गरीब जनताले तिरेको वा उनीहरुका लागि जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि कतिसम्म निर्मम र आपराधिक तरिकाले अर्बौँको अपब्यय गर्न प्रधानमन्त्री उद्यत रहेका छन् भन्ने ज्वलन्त प्रमाण हो यो । यो घटना परिस्थितिवश उत्पन्न भएको भन्दा पनि माओवादीले जानाजान खडा गरेको हो ।
एकल जातीय पहिचानको हठ माओवादीले नछोडेको माओवादी अध्यक्षको उक्साहट र अन्त्यहिन जातीय कलह सृजनाका लागि गरिएको चेष्टाको परिणामस्वरुप जनजातिहरुले नेपालबन्द गरेको र त्यसका अधिकांश हर्ताकर्ता माओवादीको वाईसीएल्का कार्यकर्ता देखिएकोले माओवादीको नियत संविधान जारी हुन नदिने र द्वन्द्व सृजनामै ब्यस्त देखिनथालेको थियो । नेपाल बन्दका बेला अपनाइएको हिंसात्मक ब्यवहारलाई जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले "सरकारी भिजिलान्तेले गराएको" भनेर उक्त संलग्नताको पुष्टि गर्नुभयो ।
माओवादीको जनाधार ध्वस्त भएको तत्वज्ञानले पनि उसलाई जातीय नाराको सहारा लिन बाध्य बनायो । हाम्रा कतिपय जनजाति वन्धुहरुले माओवादीले फालेको स्वार्थको यो जाललाई जतिसुकै सुन्दर देखेका किन नहोउन् तर दीर्घकालीन रुपमा यो जनजातिहरुकै लागि मन्दविष हो । वास्तबमा जातीवाद मध्ययुगको विरासतका रुपमा आइलागेको सामन्तवादको खुट्टो हो तर यहाँ सामन्त्वादको अवशेषले होइन "नयाँ नेपाल निर्माण" र "प्रगतिशील" को नारा लगाउने माओवादीले त्यही खुट्टो टेकिरहेको । संघीयतासँग "पहिचान" को नाममा एकल जातीय प्रदेशको विवाद मच्चाउनमा माओवादी अडिएपछि संविधानसभा विदा भयो । संविधानसभाबाट बनेको संविधान सबभन्दा बढी जसलाई चाहिनुपर्ने थियो तिनीहरु संविधानसभाको निष्फल मृत्युका माध्यम बन्नपुग्नु यसको पहिलो प्रमाण हो । जनजाति सवाल र एजेण्डालाई अन्य जातिका लागि बेसरोकारको एजेण्डा बनाइदिनुका साथै राष्ट्रिय एजेण्डा बन्न नदिएर उनीहरुको आन्तरिक तथा निजी मामिलाका रुपमा सीमित गरिदिने गम्भीर षड्यन्त्र माओवादीबाट भइरहेको यथार्थ जनजातिहरुले कहिले बुझ्ने हो ?
आम नेपाली समाजको स्वभाव तथा आचरण माओवादीले खोजेजस्तो हिंस्रक र आपराधिक कहिल्यै थिएन र छैन । नेपाली राष्ट्रियताको मजबुत जग जातीय सद्भाव तथा सामाजिक एकताले बनेको छ । चाहे हिन्दु भनौँ वा बौद्धमार्गी वा मुसलमान पहाडी भनौँ वा मधेसी समाजमा यस्ता विचार र सहयोगद्वारा अन्तर्जातीय सद्भाव र नेपाली राष्ट्रियतालाई सम्पोषण गर्दै आएका छन् । म यहाँ केही प्रेरणादायी उदाहरण राखौँ - बिराटनगर जाँदा त्यहाँको भित्तामा मधेसी आवाज लेखिएको एउटा नारामा आँखा पुगेछ- "हम विदेशी नहीँ मधेसी हैँ, तुम से ज्यादा स्वदेशी है"। तराई मधेसमा तार्किक रुपबाट को बढी "स्वदेशी" र नेपाली भन्नेतिर राष्ट्रियताको भावना उठिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस यही चाहन्छ कि यहाँ राष्ट्रियताको स्वस्थ होड् चलोस न कि जातीय विद्वेष र सडक कब्जाको । रौतहटबाट हाम्रो पार्टीका एकजना मुस्लीम धर्मावलम्बी मित्र काठमाडौं आएका बेला मसँग भेट गरिरहनु हुन्छ । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको उहाँलाई चित्त बुझेनछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो "हिन्दु राज्य हुँदा हामीलाई विश्वभरिका मुसल्मानहरुले हिन्दु राज्यका मुसलमान भनी खातिर गर्दथे अब त त्यो महत्व र आकर्षण हामी नेपाली मुसल्मानहरुमा रहेन ।"
नेपालको शन्तिप्रक्रियामा विशिष्ट योगदान पुर् याउँदै आउनुभएका पद्मरत्न तुलाधरले हाल चलिरहेको नेपाल संवत ११३२ को प्रथम दिन भन्नुभएको थियो "नेपाल सम्वतलाई हामीले अभियानको रुपमा जोगाएको त बिस वर्षमात्र भयो तर यसलाई शदीयौँदेखि पात्रो कुण्डली र ज्योतिषविद्यामा राखेर ब्राम्हणहरुले नै जोगाइदिएका हुन् । नत्र यो संवत उहिल्यै हराएर जाने थियो । अनि हामीले अहिले खोजेर कहाँ पाउँथ्यौँ त्यसकारण नेपाल संवत जोगाएर अस्तित्व दिएको पहिलो श्रेय यहाँका ब्राम्हण जातिलाई जान्छ ।"
सन् ८० को अन्त्यतिर भारतमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्किरहेको क्रममा त्यसका नेता सुवास घिसिङ आफ्ना भाषणमा इतिहासका तथ्य खुब खोतलेर बोल्ने गर्दथे । गोर्खाल्याण्ड नामकरणको सन्दर्भमा तिनले भनेका थिए "गोर्खा भन्ने शब्द उताका (नेपालका-ले) क्षत्रीहरुले पगडी दिएका हुन् जुन हामी यताका (भारतका-लॆ) सम्मलाई भाग लागेर आइपुगेको छ । १८१६ पछि हामी गोर्खालीहरु रित्तै यता आएका होइनौँ आफूसँगैमा बस्ने जग्गा र यो पगडी पनि लिएर आएका छौँ । यो पगडी हामी कसै गर्दा पनि छोड्ने छैनौँ… (सुवास घिसिङ्को मिरिक भाषण १९८८) । उनको भनाइको आसय थियो नेपालका क्षेत्रीहरुले "गोर्खा" भन्ने प्रतिष्ठित पहिचानद्वारा नेपाली जनजाति र नेपालीभाषी भारतीयहरुलाई सजाइदिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले बाह्रबुँदे समझ्दारीपत्रलाई प्रस्थानविन्दु बनाएर धेरैवटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरी माओवादीलाई शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूलधारमा ल्याउँदा हामीलाई सहज परिस्थिति उपलब्ध थिएन, धेरै जोखिम र घाटा ब्यहोरेर ठूलो मूल्य चुकाउनु पर् यो । "युद्ध" कालमा माओवादीले संसदीय लोकतन्त्र समाप्त पार्ने भन्दै गाउँमा कार्यरत पार्टीहरुमध्ये सबभन्दा धेरै हाम्रा पार्टीका होनहार कार्यकर्ताहरुको ज्यान लियो, लुट्यो-पिट्यो, सम्पत्ती कब्जा गर् यो, लाखौँ कार्यकर्ताहरुलाई विस्थापित गर्यो । उहाँहरुका यस्ता पीडामा मल्हम-पट्टी गर्न नपाउँदै उल्टै उहाँहरुलाई "ह्युमिलिएट" र निरास हुनेगरी "शान्ति र लोकतन्त्रको प्रयोजनमा" परिवर्तनका लागि बदला होइन बदल्नु पर्छ भन्ने पवित्र लक्षले माओवादीलाई भित्र्याएका हौँ, तर माओवादीलाई हामीले ब्ल्याङ्कचेक वा मनपरी गर्ने लाइसेन्स् दिएका होइनौँ ।
हामी हाम्रा नेता वा सहकर्मी साथीहरु सदाशय वा सकारात्मक भावनामा र कहिले निजी स्वार्थवश वा बिनाविश्लेषण माओवादीसँगका वार्ता र सहमतिहरुमा पटकपटक चुकेकै हौँ तर लोकतन्त्रका आवरणमा सत्ताकब्जा नै माओवादीको परमलक्ष र प्रयास हो भन्ने धरातलीय यथार्थविपरित म कहिल्यै पनि भ्रममा रहिन । पछिल्लो अवधिमा पनि मैले तद्जन्य विचार व्यक्त गर्दैआएँ (हे. कान्तिपुर "जातीय राज्यको उल्टो बाटो" ३१ बैशाख २०६९) ।
शान्ति र संविधान कि जनविद्रोह वा "राष्ट्रिय स्वाभिमानको संघर्ष" भन्ने सवालमा माओवादीको अन्तर्विरोध चर्किदैगयो तथा "विद्रोहको कार्यदिशा" ले संविधान निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर अविश्वास जताएको थियो । भारतका संविधान निर्माताहरुका अनुभवलाई समेत बेवास्ता गर्दै माओवादीबाट संविधानसभाको माग गरेकै आधारमा उ संविधानसभाको सफलताका लागि समर्पित रहन्छ भन्नेमा विश्वास गर्नु हाम्रो गल्ती भयो । यो कुरा हामीले मित्रराष्टहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन सकेनौँ वा उनीहरुले बुझ्न चाहेनन् । संविधानसभाले बनाएको भारतीय संविधानको सबभन्दा प्रखर विरोधी भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी हो कम्युनिष्टहरुलाई सर्वहारा अधिनायकत्व भएको संविधान चाहिएको थियो संविधानसभाले संसदीय लोकतान्त्रिक संविधान बनायो भनी सो संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष डा। भीमराव अम्बेडकरले मस्यौदाकार्य सम्पन्न गरेपछि नोभेम्बर २५ १९४९ दिएको संविधानसभा भाषणमा स्पष्ट शब्दमा बताउनु भएको थियो ("बर्थ अफ द कन्स्टिच्युसन" रिपब्लिका आइतबार जेठ १४ ०६९) ।
यहाँ पनि संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीलाई बिथोल्ने नियतले अनेक प्रकारका विवाद र बखेडा बारम्बार तेस्र्याउने काम चार वर्षभरि माओवादीबाट हुँदैआयो । कहिले प्रधानसेनापति हेरफेरका हर्कत त कहिले "संविधान भनेको केही होइन सबभन्दा ठूलो कुरा बन्दुक र पैसा" भन्ने बकवासमा अल्मल्याउने दुष्प्रयास वा अनिश्चितकालीन आम हड्तालको खेलवाड, कहिले राष्ट्रिय झण्डाको बखेडा त कहिले "बहुलवाद" हाम्रो शब्दकोषमै छैन' भन्ने विवाद कहिले एकदलीय अधिनायकवादजन्य 'जनसंविधान नै नामकरण गरिनुपर्छ' भन्ने हठ, कहिले ६ देखि ८ वा १४ प्रदेशको संघीय राज्यसंरचनाको प्रस्ताब, त कहिले १० वा १५ प्रदेशका अनेक हावादारी कुराहरु र एकल जातीय राज्यको खतरनाक हठ । त्यसैले एउटा नेपालीलाई अर्को नेपालीविरुद्ध लडाउने षड्यन्त्रकारीको हामीले नै मिलेर पर्दाफास गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हुनआयो ।
नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेसँग १५ वटा लोकतान्त्रिक सहयात्री दलहरुको मात्र कुरा होइन प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई संवैधानिक रुपमा निर्वाचन आयोगले यथास्थितिमा असम्भव ठहर गरेको छ भने राजनीतिक रुपमा उहाँकै पार्टीको एउटा ठूलो पार्टले विरोध गरेको छ । फेरि चारवर्षका लागि ६०१ जनाको चुनाब गराउने तिनलाई पाल्न र संविधानसभा साचालन गर्न मात्र अर्को नौ अर्ब रुपैयाँ मुलुकले ब्यय गर्नुपर्ने जनतामाथि राज्यको शोषण योभन्दा अरु के होला
अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको निर्वाचन एकपटकभन्दा बढी हुने निर्देश गरेकै छैन भने कुन संवैधानिक धारामा टेकेर निर्वाचन गर्ने पाँचवर्ष अगाडिको चुनाबसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानअनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने करिब १५ लाखभन्दा बढी युवा मतदाताले मतदानबाट वञ्चित हुनुपर्ने तथ्यलाई माओवादी आँखा चिम्लिरहेको छ । माओवादीको पोलिटब्युरो बैठकले चुनाब गराउने निर्णय गर् यो र दिवास्वप्नको चुनाब परिणाम पनि बनाइसक्यो कि ऊ दुईतिहाई बहुमत ल्याएर विजयी हुनेछ विपक्षीलाई निष्पक्षतापूर्वक पराजित हुने अधिकार पनि नदिने उसको खतरनाक नियत प्रकट हुँदैछ । हाम्रो चुनौती छ निष्पक्ष निर्वाचनबाट सामान्य बहुमत कायम गर्न सक ।
यो अवस्थामा नेपाली काँग्रेसका साथीहरुको काँधमा पाँच महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएका छन्- १. माओवादीका उपरोक्त सत्ताकब्जाको सर्वसत्तावादी नियत र षड्यन्त्रलाई जनताका वीचमा उदाङ्ग बनाइदिनु, २. माओवादीले जातीय राज्यका नाममा बिथोलेको सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्न समर्पित रहँदै जनजातिको स्वाभिमान पहिचान र समानताका लागि काँग्रेस सदैब प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देशलाई ऐतिहासिक तथ्यका साथ ब्यापक रुपमा प्रक्षेपण गर्नु र ३. समाजमा शान्ति सुरक्षा अमनचैनको वातावरण बनाउँदै यो अन्यौलपूर्ण परिस्थितिमा समग्र नेपाली कांग्रेस नेपाली जनताका साथमा छ भन्ने विश्वस्त तुल्याउनु, ४. सबै लोकतान्त्रिक पक्षधरहरुसँग समन्वय गर्दै पार्टीभित्र पूर्ण एकताको परिस्थिति र वातावरण निर्माण गर्नु र ५. हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा आगामी दायित्वका रुपमा चौथो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अभिभारा बाँकी नै भएको बोधले त्यसको तयारी गर्नु । उक्त पाँचबुँदाको परिधिमा रही देशभरिका कांग्रेस कार्यकर्ताहरु सक्रिय रहनु आजको चुनौतीपूर्ण समयको गुरुत्तर दायित्व हो ।
सार्वभौम नेपाली जनता मुलुकको संविधान आफैँले बनाउने ऐतिहासिक अवसर माओवादी कै कारणले वञ्चित भए । संवैधानिक संकट र जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा राष्ट्रपति संकटका मूकदर्शक होइनन् संविधानको संरक्षकका हैसियतले संकटको गाँठो फुकाउने माध्यम पनि हुन् । भारतमा राष्ट्रपतिको यस्तो भूमिकालाई आर. बेंकटरमणजस्ता राष्ट्रपतिले "इमर्जेन्सी लाइट" भनेका छन् जुन लाइट "संवैधानिक अन्धकार" उत्पन्न भएमा स्वतः बल्दछ अनि पूर्ववत उज्यालो आउन थालेपछि आफैँ निभ्छ । अन्तरिम संविधानको प्रावधान तथा भावना र सहमतिको राजनीतिलाई लत्याएर प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण राज्यसत्ता कब्जा गर्ने पहिलो कदमका रुपमा चुनाबलाई हत्कण्डा बनाए । यो षड्यन्त्र विफल पार्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमालेसहितका १५ दलले जेठ १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल राष्ट्रका सबै जातजाति वर्ग र समुदायको भावनालाई मुखरित गरिएको छ त्यही भावनाअनुरुप वतावरण निर्माण गर्नु नै सबभन्दा उपयुक्त र संवैधानिक बाटो हुनेछ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी सबै राष्ट्रिय शक्तिहरुको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गरी त्यसको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले सर्वस्वीकार्य प्रकि्रया निर्माण गर्दै सहमतिका लागि आगामी बाटो तय गर्नुुपर्दछ । त्यस्तो निर्णयबाट चुनाब वा जनमत संग्रह जे पनि हुनसक्दछ तर अहिलेजस्तो राष्ट्रिय सहमति र संवैधानिक प्रावधानलाई मिचेर किमार्थ होइन । फेरि पनि सहमति नै उत्तम विकल्प हो भन्ने हामीले आत्मसात गर्नैपर्छ ।
भर्खर राखिएका अरु समाचार, फोटो र भिडियोहरु पनि हेर्नुहोस
