Feature समाचार,
एकल जातीय पहिचानका आधारमा १० प्रदेश हुनुपर्ने माओवादी प्रस्ताव I
SHARE WITH FRIENDS do some खलबली
मन पराउनुस --> [[
]]
Published on Monday, 21 May 2012
नयाँ वानेश्वरस्थित विषेश समितिको सचिवालयमा बसेको प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बहुपहिचानका आधारमा ११ प्रदेश बनाउने सहमतिबाट पछि हट्दै एकल जातीय पहिचानका आधारमा १० प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गर्नु भएको हो । आफ्नो प्रस्ताव नमाने बहुमतीय प्रकृयामा गएर दुईतिहाईबाट भएपनि संबिधान पारित गर्ने माओवादीले चेतावनी दिएको छ।
‘मधेसी र जनजातिले पनि मानेनन, मेरै पार्टीका साथीहरुलाई मनाउन सकिन, त्यसैले अब १० प्रदेशमा सहमति गरेर टुंगाउँ’ भन्दै प्रचण्डले ११ प्रदेश मान्न नसकिने प्रस्ताव गर्नुभएको वैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । ३ सयभन्दा बढि जनजाति सभासद एकल जातिय पहिचानका राज्य हुनुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै प्रचण्डले त्यसमा सहमति नगरे पार्टीहरु फुट्ने तर्क गर्नुभएको थियो । ‘तपाईहरुका पार्टी नफुटुन भन्ने मेरो पनि चाहना हो, त्यस्तो दुर्भाग्य नहोस’ भन्दै प्रचण्डले दुई तिहाइबाट पनि संबिधान आउनसक्नेतर्फ संकेत गरेको वैठकमा सहभागी मधेसी मोर्चाका एक नेताले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि सिमा र नामको जिम्मा संघीय आयोगलाई दिने सहमति भएपनि प्रचण्डले तत्कालै सीमा र नामको टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । कांग्रेस र एमालेले भने एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्न नसकिने भन्दै प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।
वैठकपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भन्नुभयो- ‘अरुका सांसद चोरेर, पार्टी फोरेर दुई तिहाईका आधारमा संबिधान जारी गर्ने षडयन्त्रमा त माओबादी लागेको हैन भन्ने गम्भीर आशंका पैदा भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।’ एकातिर सहमतिको प्रयास पनि गर्ने र अर्कोतिर जनजातिलाई सडकमा जान पनि उक्साएर मुलुकलाई अस्तब्यस्त पारेर माओवादी कतै सत्ता कब्जाको रणनीतिमा त छैन भन्ने आशंका आफुलाई भएको नेपालले बताउनुभयो । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रचण्डकै अडानका कारण सहमति जुटन नसकेको बताउनुभयो ।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कांग्रेस र एमाले संघीयताबिनै संबिधान जारी गर्ने षडयन्त्रमा लागेकाले त्यसलाई आफ्नो पार्टीले मान्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कांग्रेस एमाले सहमतिमा नआए भोलीबाटै बहुमतीय प्रकृयामा गएर भएपनि जेठ १४ भित्र संबिधान ल्याउने बताउनुभयो ।
संबिधान जारी हुनुपर्ने समय ७ दिन मात्र बाँकी रहेको अबस्थामा दलहरुले अझै सहमतिबाटै संबिधान जारी गर्ने आशा भने त्यागेका छैनन् । वैठकबाट बाहिरिएका कांग्रेस र एमालेका नेताहरु संचारकर्मीसँग कुरा गर्दा निकै गम्भीर मुद्रामा देखिएका थिए । यही अबस्था भए संबिधानसभा भंग हुने र अहिलेसम्मका सवै उपलब्धी गुम्ने चिन्ता उनीहरुले ब्यक्त गरेका छन् ।
भर्खर राखिएका अरु समाचार, फोटो र भिडियोहरु पनि हेर्नुहोस
